करोना महासंकट : उच्च न्यायालय निर्देश ; आदिवासी, दुर्बल घटकांमधील व्यक्ती अन्न व इतर मूलभूत गरजांपासून वंचित राहणार नाही याची काळजी शासनाने घ्यावी :
करोना महासंकट : उच्च न्यायालय निर्देश ; आदिवासी, दुर्बल घटकांमधील व्यक्ती अन्न व इतर मूलभूत गरजांपासून वंचित राहणार नाही याची काळजी शासनाने घ्यावी :
कोरोन १९ जागतिक महामारीच्या संकटात आदिवासी, दुर्बल घटकांमधील कोणतीही व्यक्ती अन्न व इतर मूलभूत गरजांपासून वंचित राहणार नाही याची काळजी शासनाने घ्यावी-मान.
नवी मुंबई : १६ मे रोजी मंबई उच्च न्यायालयाने कोरोनाच्या जागतिक महामारीच्या या कठीण प्रसंगात आदिवासी, दुर्बल घटकांमधील कोणतीही व्यक्ती अन्न व इतर मूलभूत गरजांपासून वंचित राहणार नाही याची काळजी घ्यावी. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २१ नुसार सर्व भारतीयांना सन्मानाने जीवन जगण्याच्या हक्क आहे. आदिवासींना या मूलभूत हक्कापासून वंचित ठेवू नका असे स्पष्ट निर्देश शुक्रवार १५ मे रोजी झालेल्या सुनावणीच्या अंतिम निकालात दिले आहे.
कोरोना-१९ जागतिक महामारी संदर्भात देशभर असलेल्या लॉकडाउनच्या काळात राज्यातील आदिवासींची होणारी उपासमारी याबाबत श्री. विवेक पंडित यांनी मान. उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यामध्ये राज्यातील ठाणे, पालघर, रायगड, नाशिक, धुळे, जळगांव, नंदुरबार, चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया, नागपूर, यवतमाळ, मेळघाट (अमरावती) आणि किनवट (औंरंगाबाद-प्रकल्प) या १६ संवेदनशील प्रकल्प भागातील आदिवासींना रेशनिंग व अन्नधान्य पुरवठा करण्याबाबतचा प्रश्न तसेच राज्यातील वारांगनांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न या प्रमुख मुद्द्यांचा या मध्ये समावेश होता.
तसेच सुनावणीपूर्वी याचिकाकर्त्यांनी ३० एप्रिलच्या सुनावणी दरम्यान पालघर व ठाणे जिल्ह्यातील, जी नव्याने विभक्त झालेली कुटुंबे आहेत आणि जी कुटुंबे अद्याप रेशन कार्ड मिळण्या पासून वंचित आहेत त्या सर्व कुटुंबांना नव्याने रेशन कार्ड देण्यात यावे व या सर्व पात्र कुटुंबांना अंत्योदय योजनेचा लाभ देण्यात यावा, यानुसार मान. न्यायालयाने राज्य शासनाला सूचना केल्या होत्या. विभक्त झालेल्या कुटुंबांना अंत्योदय योजनेच्या लाभासहित नवीन रेशन कार्ड मिळत नसल्याने कुटुंबांची उपासमार होत असल्याची बाब मान. न्यायालयाच्या निदर्शनास आणुन दिली होती.
याचिकाकर्त्यांचे वकील श्री. वैभव भुरे यांनी शासनाने केलेल्या कार्यवाही बाबत तक्रारवजा मागणी केली की, सद्य गंभीर परिस्थिती मध्ये, रेशन कार्ड वाटप प्रक्रिया सुलभ आणि जलद होणे आवश्यक असताना, संबंधीत अधिकाऱ्यांकडून रेशन कार्ड उपलब्ध करून देते वेळी आदिवासी कुटुंबाकडून विविध कागदपत्रांची मागणी केली जात आहे. या परिस्थितीत ही कागदपत्रे उपलब्ध करून देणे आदिवासी बांधवांना शक्य होत नाही, त्यामुळे ते आवश्यक अन्नधान्य मिळण्यापासून वंचित राहत आहेत. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे शासन या घटकांकरिता रेशन कार्ड देण्यास कमी पडत आहे. त्यामुळे अन्नधान्य व इतर जीवनावश्यक वस्तू या घटकांपर्यंत पोहोचविण्याचे सक्त निर्देश मान. न्यायालयाने शासनाला त्वरित द्यावेत. प्रशासनाने सर्व गरजू लोकांना अन्नधान्य व इतर आवश्यक साधनसामुग्री उपलब्ध करून देऊन त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न सोडवावा अशी विनंती देखील श्री. भुरे यांनी यावेळी केली आहे.
याबाबत आदिवासी विकास विभागाने आपले म्हणणे मांडलेल्या अंतिम प्रतिज्ञापत्रात देखील मान्य केले की, आदिवासींना रेशन धान्य उपलब्ध करून देण्याबाबत प्राप्त व प्रलंबित अर्जांचे प्रमाण २.२८ लाख एवढे आहे. तसेच त्यामधील अपेक्षित लाभार्थ्यांची संख्या १०.८३ लाख आहे. यामध्ये पालघर, नंदुरबार, गोंदिया, अमरावती, अकोला, सोलापूर, नांदेड व हिंगोली या आदिवासी बहुल जिल्ह्यांच्या समावेश आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात आदिवासी जनता धान्य पुरवठ्यापासून वंचित राहते व त्यांची उपासमार होऊ शकते. त्यामुळे आम्हाला या प्रलंबित अर्जांची डिजीटायजेशनची प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करावी लागणार आहे हे देखील शासनाने आपल्या अंतिम प्रतिज्ञापत्रात मान्य केले.
तसेच परिपत्रकात नमूद केले आहे की, जनतेकडे आवश्यक कागदपत्रे नसल्यामुळे त्यांना रेशनकार्ड मिळत नाही व ते धान्य मिळण्यापासून वंचित राहतात. तरी यापुढे अशा आदिवासी कुटुंबांना तेथील आदिवासी प्रकल्प कार्यालय, स्थानिक स्वयंसेवी संस्था यांच्या मदतीने पंचनामा करून रेशन कार्ड उपलब्ध करून देण्याची विशेष मोहिम राबविली जाईल. तो पर्यंत अन्नधान्यापासून वंचित राहणाऱ्या कुटुंबांना कम्युनिटी किचन, शिवभोजन योजना अथवा स्वयंसेवी संस्थेच्या मदतीने अन्नधान्य कीट, भोजन पॅकेट घरापर्यंत पुरविले जातील. त्याच प्रमाणे या कामात निधीची अतिरिक्त गरज भासल्यास आदिवासी जिल्हा वार्षिक योजना किंवा न्युक्लीयस बजेट या योजनेद्वारे तरतुद उपलब्ध करून द्यावी असे ही दि. २७ एप्रिलच्या परिपत्रकाद्वारे म्हटले आहे. तसेच दि. ४ मे च्या शासन निर्णयाद्वारे या बाबतच्या खर्चाच्या आर्थिक मर्यादेत वाढ केल्याचे ही सांगितले.
यावर निर्णय देताना मान. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती श्री. दिपंकार दत्ता व श्री. ए. ए. सय्यद यांनी राज्य शासनाला म्हटले की, या कठीण प्रसंगात, समाजातील दुर्बल अशा आदिवासी घटकांपर्यंत पोहोचण्याकरिता महाराष्ट्र शासनाने प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी. या दुर्बल घटकांमधील कोणतीही व्यक्ती अन्न व इतर मूलभूत गरजांपासून या कोरोनाच्या या कठीण काळात वंचित राहणार नाही याची दक्षता घेतली जावी.
समाज्याच्या कल्याणाकरिता सर्व प्रकारच्या उपाययोजना करण्याकरीता कोणतीही कमतरता शासन पडू देणार नाही. याबाबत आमच्या मनात कोणतीही शंका नाही. तरीही हे लक्षात घ्यायला हवे की घटनेच्या तिसऱ्या परिशिष्टात नमूद केलेल्या मूलभूत अधिकारांपैकी अनुच्छेद २१ हा सर्वात मूलभूत अधिकार आहे. आम्हाला आशा आहे की श्री. सामंत यांच्या हमीपत्र स्वरूपाच्या उत्तराचा शासनाकडून योग्य सन्मान राखला जाईल अशी आशा मान. न्यायालयाने राज्य शासनाकडून या जनहित याचिकेवरील अंतिम निकाल देताना व्यक्त केली आहे.
महत्त्वाची टीप : सर्वांनी आपली काळजी घ्या, घरी सुरक्षित रहा, पौष्टिक आहार घ्या, सतत गरम पाणी प्या, तसेच दररोज नियमित व्यायम करा आणि कोरोना पासुन दहा हात लांब रहा.